Bihar Land Owner Passbook Update : सरकार ने उठाया कदम जमीन संबंधित विवादों को खत्म करने के लिए मिलेगी विशेष पासबुक 

Bihar Land Owner Passbook : आज के समय में जमीन को लेकर बहुत सारे विवाद होते रहते हैं, जिसके कारण हर साल बिहार में जमीन विवाद से जुड़े झगड़े होते हैं जिसमें बहुत लोग मारे जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए बिहार सरकार द्वारा नई व्यवस्था ऑनलाइन शुरू की जा रही है। आज के आर्टिकल में हम इसके बारे में और जानकारी नया अपडेट के बारे में जानेंगे।

बिहार के जो भी नागरिक जमीनी विवाद से परेशान है, उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जमीनी विवाद से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकला गया है‌। इस अपडेट से आपके जमीन से जुड़े विवाद समाप्त हो जाएगी, जिसकी जानकारी आगे नीचे इस आर्टिकल में दी गई है।

बिहार लैंड ओनर पासबुक (Highlight)

आर्टिकल का नाम	Bihar Land Owner Passbook
राज्य	बिहार
लाभार्थी	बिहार की नागरिक
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन
उद्देश्य	जमीनी विवाद को खत्म करना

Bihar Land Owner Passbook Update

बिहार सरकार द्वारा जमीन से जुड़ी विवाद को खत्म करने के लिए एक नया कदम उठाया है। इसके अंतर्गत जमीन के सभी मलिक को एक विशेष प्रकार की पासबुक प्रदान की जाएगी, जिसमें उनका जमीन से जुड़ा सभी विवरण होगा।

अगर आप भी जमीन से संबंधित विवादों से परेशान हो गए हैं, आपके परिवार में आपके पड़ोस में जमीन को लेकर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। अगर आप भी जमीनी विवाद से छुटकारा पाना चाहते हैं, किस आर्टिकल को पूरा पढ़कर जान सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है।

लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम 2024

बिहार में होने वाली जमीन से जुड़ी विवाद को खत्म करने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक ऑनलाइन भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली का विकास किया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा 16.50 करोड़ रुपए पास किया गया है। इसका पूरा सिस्टम इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी रुड़की द्वारा बनाया गया है। जिसे अंग्रेजी में Land Record Management System कहते हैं। इस सिस्टम के अंतर्गत बिहार के सभी जमीन मालिकों को एक विशेष प्रकार की पासबुक दी जाएगी। जिस प्रकार का उनका बैंक पासबुक होता है, उसी प्रकार से उनका यह पासबुक भी होगा।

Land Record Management System का फायदा

बिहार सरकार के अनुसार जमीन से जुड़ी विवाद को तभी खत्म किया जा सकता है, जब लोगों के पास जमीन से जुड़ी वास्तविक स्थिति का डाटा हो। इसीलिए सरकार द्वारा एक पूरा ऑनलाइन नक्शा और अभिलेख तैयार किया जा रहा है।

यह सिस्टम पूरा बिहार के नागरिकों के लिए ऑनलाइन बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध रहेगी। यहां पर सबको ऑनलाइन पता रहेगा कि कौन सी जमीन किसकी है कि जमीन का कौन मालिक है। इसके अलावा जमीन के मालिकों को जो पासबुक दिया जाएगा, उसमें भी जमीन से जुड़ी खतियान जमाबंदी और अन्य विवरण दर्ज रहेगा।

जब एक बार पूरा मानचित्र बनकर तैयार हो जाएगा, तो सरकार द्वारा आसानी से आधार सीडिग की प्रक्रिया और परिमार्जन की सुविधा बिहार की नागरिकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ-साथ कृषि संबंधित परियोजनाएं भी जब ऑनलाइन उपलब्ध होगी तो इससे बिहार के नागरिकों को विशेष फायदा होगा।

इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा वर्तमान समय में राज्य सभा तथा भूमि सुधार विभाग को पोर्टल को कम कर रही है।

निष्कर्ष

बिहार में आए दिन जमीन से जुड़े मामले परिवार में इसके अलावा पड़ोस में आते रहते हैं। जिसमें लड़ाई झगड़े के अलावा कितने लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए बिहार सरकार द्वारा लाया गया नई अपडेट के अनुसार जब बिहार के नागरिकों को डिजिटल पासबुक मिल जाएगा, तो काफी हद तक जमीन से जुड़े विवाद काम हो जाएंगे।

यह पासबुक बैंक पासबुक की तरह होगी, जिसमें जमीन के मालिक का नाम, जमीन विवरण, पता आदि चीज दर्ज होती है। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए बिहार से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमें फालो करें।

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