प्रधानमंत्री ग्रामीण या शहरी आवास योजना लिस्ट में नाम कैसे देखें? 2024 

PMAY Aawaas Yojana List (Highlight)

योजना का नाम	PMAY शहरी आवास योजना
योजना किसने शुरू की	भारत सरकार
योजना कब शुरू हुई	25 जून 2015
योजना के लाभार्थी	झुग्गीवासी समेत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS) और निम्न आय वर्ग (Low Income Group – LIG) के परिवार
योजना का उदेश्य	झुग्गीवासी समेत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS) और निम्न आय वर्ग (Low Income Group – LIG) के परिवार को पक्का घर दिलवाना
योजना का मुख्य प्रविधान	घर की मुख्य महिला को घर की मालकिन या सह-मालकिन बनाया जाए
योजना कब तक पूरी होगी	2023

PMAY शहरी आवास योजना क्या है?

Pradhan Mantri Awaas Yojana (PMAY) सहरी आवास योजना भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 में लॉंच की गई है । यह योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs – MoHUA) द्वारा संचालन की जा रही है।

PMAY शहरी आवास योजना झुग्गीवासी समेत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS) और निम्न आय वर्ग (Low Income Group – LIG) के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है । इस योजना के अंतर्गत साल 2022 तक यानि देश की आज़ादी के 75 साल तक में इन सभी पात्र परिवारों को एक पक्का मकान देने का उदेश्य है।

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PMAY शहरी आवास योजना का मुख्य उदेश्य क्या है?

PMAY शहरी आवास योजना का मुख्य उदेश्य झुग्गीवासी समेत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS) और निम्न आय वर्ग (Low Income Group – LIG) पात्र परिवारों को पक्का घर प्रदान करना हैI यह योजना 1.12 घर बांध कर सभी पात्र परिवारों को घर प्रदान करने के लिए एजन्सियो को राज्यों या केंद्र शशित प्रदेशों (Union Territories – UT) और केन्द्रीय नोडल एजन्सियो (Central Nodal Agencies – CNA) के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्रदान करता हैI

PMAY शहरी आवास योजना के दिशानिर्देश अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS) परिवारों का घर 30 Sq. Mt. कालीन क्षेत्र का होना चाहिए, पर मंत्रालय के परामर्श से राज्यों और केंद्र शशित प्रदेशों (Union Territories – UT) के पास घर का क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार हैI

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS) और निम्न आय वर्ग (Low Income Group – LIG) के परिवारों से नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने PMAY शहरी आवास योजना में प्रविधान बनाया है की यह मिशन में घर की मुख्य महिला को घर की मालकिन या सह-मालकिन बनाया जाए।

इस योजना में भौगोलिक परिस्थितियों, स्थलाकृति, आर्थिक परिस्थितियों, भूमि की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे आदि के आधार पर व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप कैफेटेरिया दृष्टिकोण अपनाया गया है । इस दृष्टिकोण के आधार पर PMAY शहरी आवास योजना को 4 भागो में विभाजित किया गया है।

• इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (In-Situ Slum Redevelopment – ISSR)
• क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme – CLSS)
• साझेदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership – AHP)
• लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (Beneficiary-Led Construction – BLC)

इन-सीटू स्लम पुनर्विकास

इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (In-Situ Slum Redevelopment – ISSR) के तहत निजी विकासकर्ताओ को संसाधन के रूप में पात्र झुग्गीवासीयो के घर के लिए प्रति घर 1 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहता प्राप्त होगीI केंद्र सरकार की दिशानिर्देश के अनुसार राज्यों या केंद्र शशित प्रदेशों (Union Territories – UT) को पुनर्विकास होने के बाद मलिन बस्तियो को रद करने का सूचित किया गया हैI केंद्र सरकार ने राज्यों या केंद्र शशित प्रदेशों (Union Territories – UT) को अन्य मलिन बस्तियो का पुनर्विकास के लिए सहता प्राप्त करने कि केन्द्रीय सहायता कि अनुमति लेने की छूट दी है।

परियोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार बनाए रखने के लिए राज्य या शहरो को अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स (Floor Space Index – FSI)/तल क्षेत्र अनुपात (Floor Area Ratio – FAR) या विकास अधिकारों का हस्तांतरण (Transfer of Development Rights – TDR) प्रदान करते हैI निजी स्वामित्व वाली भूमि पर मलिन बस्तियों के लिए, राज्य या शहर अपनी नीति के अनुसार भूमि मालिक को अतिरिक्त अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स (Floor Space Index – FSI)/तल क्षेत्र अनुपात (Floor Area Ratio – FAR) या विकास अधिकारों का हस्तांतरण (Transfer of Development Rights – TDR) प्रदान करते हैं। ऐसे मामले में कोई केंद्रीय सहायता स्वीकार्य नहीं है।

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme – CLSS) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS)/निम्न आय वर्ग (Low Income Group – LIG), मध्यम आय समूह (Middle Income Group – MIG)-I और मध्यम आय समूह (Middle Income Group – MIG)-II के लाभार्थी जो बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और ऐसे अन्य संस्थान से घर के निर्माण या वृद्धि के लिए लोन लेने की तलाश कर रहे है वे क्रमश 6 लाख, 9 लाख और 12 लाख रुपये लोन पर 6.5%, 4% और 3% व्याजदर की सब्सिडि पाने के पात्र है।

मंत्रालय ने आवास और शहरी विकास निगम (Housing and Urban Development Corporation – HUDCO), राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank – NHB) और भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India – SBI ) को केंद्रीय नोडल एजेंसियों (Central Nodal Agencies – CNA) के रूप में नामित किया है ताकि लाभार्थियों को इस सब्सिडी को उधार देने वाले संस्थानों के माध्यम से और प्रगति की निगरानी के लिए चैनलाइज किया जा सके। मध्यम आय समूह (Middle Income Group – MIG) के लिए यह योजना 31st मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गयी है।

क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी सेवाएँ आवास (Credit-linked Subsidy Services Awas – CLAP ) पोर्टल ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme – CLSS) वर्टिकल के तहत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिससे मंत्रालय को शिकायतों को कम करने में भी मदद मिली है।

साझेदारी में किफायती आवास

साझेदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership – AHP) के अंतर्गत भारत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS) घर पर 1.5 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा । एक किफ़ायती आवास योजना जो अलग-अलग श्रेणियों के लिए घरो का मिश्रण हो और 35% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS) के लिए घर प्रदान करता हो, तो वह इस योजना से केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र है।

राज्यों और केंद्र शशित प्रदेशों (Union Territories – UT) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS) के घरो की बिक्री की मूल्य तय करी है जिससे वहनीय और इच्छित लाभार्थियो को लाभ मिल सके । राज्य और शहर अन्य रियायतें भी दे सकते हैं जैसे कि उनके राज्य का हिस्सा, सस्ती कीमत पर जमीन, स्टांप शुल्क छूट आदि।

लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण / वृद्धि

लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण / वृद्धि (Beneficiary-led Individual House Construction/Enhancement – BLC-N/BLC-E) के तहत जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS) की व्यक्तिगत घर निर्माण/वृद्धि की श्रेणी में आते है उनमे से पात्र परिवारों को 1.5 लाख रुपये प्रति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS) के घर की सहायता मिलेगी।

शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies – ULB) लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी और भवन योजना को मान्य करते हैं ताकि भूमि का स्वामित्व और अन्य विवरण जैसे आर्थिक स्थिति और पात्रता का पता लगाया जा सके। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories – UT) द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में केंद्रीय सहायता, राज्य/केंद्र शशित प्रदेशों (Union Territories – UT) / शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies – ULB) शेयर, यदि कोई हो, के साथ जारी की जाती है।

प्रवासी कामगारों/शहरी गरीबों के लिए किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स

COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप देश में शहरी प्रवासियों/गरीबों का रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। आवास की लागत बचाने के लिए शहरी प्रवासी झुग्गियों/अनौपचारिक बस्तियों/अनधिकृत कॉलोनियों/पेरी-शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। उन्हें अपने कार्य स्थलों पर किफायती दर पर अच्छे किराये के आवास की आवश्यकता है।

इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) के तहत एक उप-योजना, किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (Affordable Rental Housing Complexes – ARHC) शुरू की है। यह औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थल के करीब सम्मानजनक किफायती किराये के आवास तक पहुंच प्राप्त करने में आसानी प्रदान करेगा।

किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना के माडल

• सार्वजनिक निजी भागीदारी या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (Affordable Rental Housing Complexes – ARHC) में परिवर्तित करने के लिए मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली घरों का उपयोग करनाI
• द्वितीय सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी खाली भूमि पर किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (Affordable Rental Housing Complexes – ARHC) का निर्माण, संचालन और रखरखाव करनाI

किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (Affordable Rental Housing Complexes – ARHC) के विकास और संचालन के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक या निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जिसमें अतिरिक्त अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स (Floor Space Index – FSI)/तल क्षेत्र अनुपात (Floor Area Ratio – FAR), आयकर और वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax – GST) छूट, 30 दिनों के भीतर सिंगल विंडो अनुमोदन, कम ब्याज दर पर परियोजना वित्त, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। परियोजना स्थल, आवासीय दरों पर नगरपालिका सेवाएं और रिक्त भूमि के लिए मकानों के लिए अनुमति परिवर्तन का उपयोग करें।

किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (Affordable Rental Housing Complexes – ARHC) के लाभार्थी शहरी प्रवासी/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS)/निम्न आय वर्ग (Low Income Group – LIG) श्रेणियों के गरीब हैं, जिनमें रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक और अन्य सेवा प्रदाता, बाजार/व्यापार संघों, शैक्षिक/स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र, दीर्घकालिक पर्यटकों/आगंतुकों के साथ काम करने वाले प्रवासियों के साथ-साथ औद्योगिक श्रमिक शामिल हैं। , छात्र या कोई अन्य श्रेणी।

किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (Affordable Rental Housing Complexes – ARHC) सभी सामान्य सुविधाओं सहित सिंगल/डबल बेडरूम आवास इकाइयों और 4/6 बिस्तरों के छात्रावास का मिश्रण होगा और विशेष रूप से 25 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए किराये के आवास के लिए उपयोग किया जाएगा।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs – MoHUA) ने तेज, टिकाऊ, संसाधन कुशल और आपदा लचीला निर्माण के लिए नवीन और वैकल्पिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके परियोजना के लिए TSM के तहत प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (TIG) के रूप में एक अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया है।

टीआईजी रु. 1,00,000/- प्रति आवास इकाई डबल बेडरूम के मामले में (60 वर्गमीटर कालीन क्षेत्र तक), रु. 60,000/- प्रति आवास इकाई (30 वर्गमीटर तक कालीन क्षेत्र) सिंगल बेडरूम के मामले में और रु. एमओएचयूए द्वारा बीएमटीपीसी के माध्यम से संस्थाओं को 20,000 प्रति छात्रावास बिस्तर (10 वर्गमीटर कालीन क्षेत्र तक) जारी किया जाएगा।

टीआईजी केवल नवीन और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए लागू होगा और पीएमएवाई (यू) मिशन अवधि (मार्च 2022) के दौरान स्वीकृत और सभी वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 18 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

एआरएचसी शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए उनके कार्यस्थलों के करीब सस्ती दरों पर एक सम्मानजनक रहने का माहौल सुनिश्चित करेंगे। यह मौजूदा खाली आवास स्टॉक को अनलॉक करेगा और उन्हें शहरी अंतरिक्ष में उपलब्ध कराएगा। यह नए निवेश के अवसरों को बढ़ावा देगा और सार्वजनिक / निजी संस्थाओं को एआरएचसी विकसित करने के लिए उपलब्ध अपनी खाली भूमि का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके किराये के आवास क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देगा।

मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली

एक व्यापक और मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information Systems – MIS) प्रणाली मौजूद है जो सभी हितधारकों को भौतिक और वित्तीय प्रगति से संबंधित जानकारी को निर्बाध रूप से प्रबंधित करने में मदद करती है। MIS ट्रैकिंग सुविधा के साथ ऑन-लाइन मांग सर्वेक्षण प्रस्तुत करने की अनुमति देता है और सर्वेक्षण, परियोजना की जानकारी, लाभार्थी विवरण, निधि उपयोग आदि जैसे डिजिटलीकरण के माध्यम से विभिन्न अभिलेखों की हाउसकीपिंग में मदद करता है।

एमआईएस भू-टैगिंग सुविधाओं से लैस है और भुवन पोर्टल के साथ एकीकृत है। साझेदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership – AHP) और इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (In-Situ Slum Redevelopment – ISSR) वर्टिकल के तहत लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण / वृद्धि (Beneficiary-led Individual House Construction/Enhancement – BLC-N/BLC-E) और परियोजनाओं के तहत घरों के निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (National Remote Sensing Centre – NRSC) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre – NIC) का भारत नक्शा सूचना के प्रसार के लिए MIS को उमंग मोबाइल ऐप, नीति आयोग डैशबोर्ड और DBT भारत पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT): मिशन के लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण / वृद्धि (Beneficiary-led Individual House Construction/Enhancement – BLC-N/BLC-E) वर्टिकल के लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता और राज्य/शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies – ULB) शेयर का हस्तांतरण राज्यों/शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies – ULB) द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) मोड के माध्यम से किया जा रहा है जहां किश्तें सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती हैं। निर्माण चरण पूरा हो गया है और भू-टैग किया गया है।

आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 2019-20 के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) मिशन द्वारा मूल्यांकन की गई रैंकिंग में नंबर 1 के रूप में उभरा है।

CLSS आवास पोर्टल (CLAP): एक वेब आधारित निगरानी प्रणाली, CLSS आवास पोर्टल (CLAP) एक सामान्य मंच है जहां सभी हितधारक अर्थात MoHUA, केंद्रीय नोडल एजेंसियां (Central Nodal Agencies – CNA), प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थान, लाभार्थी और नागरिक वास्तविक समय के वातावरण में एकीकृत होते हैं। पोर्टल लाभार्थियों द्वारा सब्सिडी की स्थिति पर नज़र रखने के साथ-साथ आवेदनों के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है। CLSS ट्रैकर को PMAY (U) मोबाइल ऐप और UMANG प्लेटफॉर्म में भी शामिल किया गया है।

पीएमएवाई (यू) के तहत क्षमता निर्माण

पीएमएवाई (यू) के तहत क्षमता निर्माण योजना के तहत आवंटन का कुल 5% क्षमता निर्माण, सूचना शिक्षा और संचार (Information, Education and Communication – IEC) और PMAY(U) के तहत प्रशासनिक और अन्य व्यय (Administrative and other Expenses – A&OE) के लिए निर्धारित किया गया है।

अंगिकार- परिवर्तन प्रबंधन के लिए एक अभियान

पक्के घरों में रहने के बाद जीवन परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, अंगिकार- परिवर्तन प्रबंधन के लिए अभियान 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। यह अभियान जल और ऊर्जा संरक्षण जैसे सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर केंद्रित है। सामुदायिक संघटन और IEC गतिविधियों के माध्यम से PMAY(U) लाभार्थियों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वच्छता।

PMAY(U) ने MoHUA के विभिन्न शहरी मिशनों और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल शक्ति, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, युवा मामलों और खेल जैसे अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की योजनाओं के साथ अभिसरण किया था। महिला एवं बाल विकास।

अभियान औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर, 2019 को 4,000 से अधिक शहरों में 150 वीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था, जिसमें परिवर्तन प्रबंधन के लिए घर-घर जागरूकता के साथ-साथ आवश्यकता मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में निरंतर और लगातार वार्ड स्तर की IEC गतिविधियां होती हैंI

जिनमें खिलाड़ियों/व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के साथ फिट इंडिया (युवा मामले और खेल मंत्रालय) और पोषण अभियान (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) के प्रमुख संदेश शामिल हैं। , युवा क्लब, शैक्षणिक संस्थान, FIT इंडिया प्लॉगिंग कार्यक्रम और क्रमशः अभिविन्यास / जागरूकता अभियान / स्वास्थ्य शिविर।

प्रौद्योगिकी उप मिशन

उभरती और सिद्ध निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों के व्यापक तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन, उनके मानकीकरण, विकासशील विशिष्टताओं और प्रथाओं के कोड, आवश्यक निविदा प्रक्रिया विकसित करने, क्षमता निर्माण और उचित वितरण तंत्र बनाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण रखने के लिए, MoHUA ने एक स्थापित किया है PMAY(U) के तहत प्रौद्योगिकी उप-मिशन मिशन स्टेटमेंट के साथ ‘देश की भू-जलवायु और खतरनाक परिस्थितियों के अनुकूल घरों के तेजी से और लागत प्रभावी निर्माण के लिए सतत तकनीकी समाधान’ के रूप में।

वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती

भारतMoHUA ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज – इंडिया (Global Housing Technology Challenge – GHTC-India) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आवास निर्माण क्षेत्र के लिए दुनिया भर से नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों की एक टोकरी की पहचान करना और उसे मुख्यधारा में लाना है जो टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और आपदा-लचीले हैं। घरों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण, विविध भू-जलवायु परिस्थितियों और वांछित कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाते हुए उन्हें लागत प्रभावी और तेज होना चाहिए।

देश में अनुसंधान और विकास के माहौल को बढ़ावा देने के लिए भविष्य की प्रौद्योगिकियों का भी समर्थन किया जाएगा। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज – इंडिया (Global Housing Technology Challenge – GHTC-India) समग्र रूप से आवास निर्माण क्षेत्र की तकनीकी चुनौतियों को पूरा करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की इच्छा रखता है।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने निर्माण प्रौद्योगिकी भारत- 2019, एक वैश्विक एक्सपो-सह-सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन 2-3 मार्च 2019 को नई दिल्ली में किया गया था। 25 देशों के 54 सिद्ध प्रौद्योगिकियों के साथ 60 प्रदर्शकों ने एक्सपो में अपनी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019-20 को ‘निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष’ घोषित किया।

अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलेरेटर्स- इंडिया (Affordable Sustainable Housing Escalations – India – ASHA – India) पहल के तहत, संभावित भविष्य की प्रौद्योगिकियों को ऊष्मायन और त्वरण सहायता प्रदान की जाती है जो अभी तक बाजार के लिए तैयार नहीं हैं (प्री-प्रोटोटाइप आवेदक) या उन प्रौद्योगिकियों के लिए जो बाजार के लिए तैयार हैं (पोस्ट प्रोटोटाइप आवेदक)। ASHA-India केंद्र इस क्षेत्र में ऐसी प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग के लिए प्रासंगिक डिजाइन दिशानिर्देश, निर्माण नियमावली और अन्य आवश्यक दिशानिर्देश विकसित करने में भी मदद करेंगे। आशा-भारत केंद्र पांच मेजबान संस्थानों में स्थापित किए जाने हैं: IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की और CSIR-NEIST, जोरहाट।

GHTC भारत के तहत लाइट हाउस परियोजनाएं

जीएचटीसी इंडिया के तहत विकसित की जाने वाली लाइट हाउस परियोजनाएं (Light House projects – LHP) क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के विभिन्न पहलुओं के लिए जीवंत प्रयोगशालाओं के रूप में काम करेंगी। इसमें IIT/NIT/इंजीनियरिंग कॉलेजों/योजना और आर्किटेक्चर कॉलेजों, बिल्डरों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के पेशेवरों और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के संकाय और छात्रों दोनों के लिए योजना, डिजाइन, घटकों का उत्पादन, निर्माण प्रथाओं और परीक्षण शामिल हैं। GHTC India ने आवास निर्माण की पारिस्थिति की प्रणाली को बदलने के लिए निर्माण प्रौद्योगिकी में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की।

निर्माण में नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए, मंत्रालय ने रुपये के अतिरिक्त अनुदान के रूप में एक प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान की शुरुआत की है। लाइट हाउस परियोजनाएं (Light House projects – LHP) के लिए PMAY(U) के तहत प्रति घर 1.5 लाख रुपये के मौजूदा हिस्से के अलावा 4.0 लाख प्रति घर। गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में लागत प्रभावी, हरित और टिकाऊ नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए एलएचपी को लागू किया जा रहा है।

प्रदर्शन आवास परियोजनाएं

नई उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए, MoHUA ने भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (Building Materials and Technology Promotion Council – BMTPC) के माध्यम से प्रदर्शन आवास के निर्माण की पहल की है। एक प्रदर्शन आवास परियोजना वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और उपयोग पर ज्ञान के साथ आवास क्षेत्र में चिकित्सकों को साइट पर अभिविन्यास प्रदान करता है।

प्रत्येक प्रदर्शन आवास परियोजना में क्षेत्र की भू-जलवायु और खतरनाक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त स्थायी, लागत और समय प्रभावी उभरती हुई वैकल्पिक आवास निर्माण प्रौद्योगिकियों के साथ 40 घर शामिल हैं। ऐसे प्रदर्शन आवास परियोजना भुवनेश्वर, बिहारशरीफ, हैदराबाद, लखनऊ और नेल्लोर में पूरे हो चुके हैं और अगरतला, पंचकुला, गोवा और हैदराबाद में पाइपलाइन के तहत हैं।

PMAY Aawaas Yojana List के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर उसकी स्थिति जानने के लिए कैसे संपर्क करें?

PMAY शहरी आवास योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या उसकी स्तिथी जानने के लिए आप फोन या ई-मेल द्वारा संपर्क कर सकते हैंI फोन से संपर्क करने के लिए आप 011-23063285 या 011-23060484 नंबर पर बात कर सकते हैंI इंडियन से संपर्क करने के लिए आप grievance-pmay@gov.in पर अपने प्रश्न भेज सकते हैंI

PMAY Aawaas Yojana List का आवेदन कैसे करें?

Step1. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको ‘Citizen Assessment’ का विकल्प दिखेगाI कहां पर कर चले जाने के बाद आपको ‘Apply Online’ का विकल्प दिखेगाI

Step2. आप चार श्रेणियों से आवेदन कर सकते हैंI

• इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (In-Situ Slum Redevelopment – ISSR) श्रेणी
• क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme – CLSS) श्रेणी
• साझेदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership – AHP) श्रेणी
• लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण / वृद्धि (Beneficiary-led Individual House Construction/Enhancement – BLC-N/BLC-E)

Step3. अपनी पात्रता के अनुसार श्रेणी से आवेदन करने के लिए कोई भी विकल्प क्लिक करेंI

Step4. क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर ऐसा पेज खुलेगाI

Step5. यहां पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड के अतिरिक्त अपना नाम भरना होगा और ‘Check’ बटन पर क्लिक करना होगाI

Step6. अब आपने PMAY Aawaas Yojana List के लिए आवेदन कर दिया हैI अगर आप इस योजना के पात्र होंगे तो आपको SMS द्वारा सूचित किया जाएगाI

प्रधानमंत्री ग्रामीण या शहरी आवास योजना लिस्ट में नाम कैसे देखें?

Step1. लिस्ट देखने के लिए आपको PMAY शहरी आवास योजना की आधिकारिक वैबसाइट पर जाना होगा।

Step2. होमपेज पर आपको ‘Search Beneficiary’ का विकल्प दिखेगा, वह आपको क्लिक करना होगा।

Step3. वहा पर आपको ‘Search by Name’ का विकल्प दिखाई देगाI उस पर क्लिक करना होगाI क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर ऐसा पगे खुलेगा।

Step4. यहा पर आपको इस बॉक्स में अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा । उसके बाद आप इस योजना के तहत पात्र है या नहीं वह सूचित कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2023 की प्रगति

मकान स्वीकृत	114 लाख
मकान जमींदोज	89 लाख
मकान पूर्ण	52 लाख
केंद्रीय सहायता प्रतिबद्ध	1.85 लाख करोड़ रुपये
केंद्रीय सहायता जारी	113431 करोड़ रुपये
कुल निवेश	7.52 लाख

PMAY Aawaas Yojana List (FAQ)

श्रम योगी मानधन योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना

एलआईसी कन्यादान पाॅलिसी

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना