[फॉर्म] बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना : कार्यान्वयन एजेंसियां ​​और पात्रता

Babu Jagjivan Ram Chatravas Yojana : 21वीं सदी डिजिटल दुनिया का युग है। शिक्षा आजकल सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। लोगों ने अपनी सारी बचत अपने बच्चों को शिक्षा देने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में खर्च कर देते है। मगर आज भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वे शिक्षा के मूल्य को समझने के लिए अनपढ़ भी हैं।

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ऐसे लोगों के अंदर शिक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, भारत सरकार ने , Babu Jagjivan Ram Chatravas Yojana शुरू कि है। इसके मुख्य उदेश्य, कार्यान्वयन एजेंसियां ​​और पात्रता, वित्तपोषण प्रतिरूप, लागत मानदंड, जाचने और परखने के बारे में जानेंगे।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) क्या है?

इस योजना को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनजाति के परिवारों के बच्चों के लिए छात्रावास बनाने के लिए शुरू किया गया था। छात्रावास ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को यहां रहने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-1966) से बालिका छात्रावास निर्माण की योजना पहले से ही चल रही थी, और बालक छात्रावासों के निर्माण की योजना 1989-1990 से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना को 2008 में और फिर 10 सितंबर 2018 को संशोधित किया गया।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास के लाभ

लड़कियों के लिए

  • Babu Jagjivan Ram Chatravas Yojana के अंतर्गत राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और केंद्र और राज्य के विश्वविद्यालयों / संस्थानों को केंद्र सरकार द्वारा 100% सहायता दी जाती है।
  • एनजीओ / मानिक विश्वविद्यालय को 90% केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

लड़कों के लिए

  • इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को 50% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • केंद्र शासित प्रदेश को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • केंद्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों को 90% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • राज्य के विश्वविद्यालयों और संस्थानों को 45% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • एनजीओ / मानिक विश्वविद्यालय को 45% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) का मुख्य उद्देश्य

  • BJRCY के पीछे मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की ड्रॉपआउट दर को कम करना है। उसके लिए वे एससी/एसटी बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए निजी कंपनियों को ठेका देंगे।
  • प्राथमिकता उस क्षेत्र को दी जाएगी जहां बालिका छात्रावास नहीं हैI छात्रावास का निर्माण 100 सीटों की क्षमता के साथ किया जाएगा।
  • बालिका छात्रावास का रखरखाव एवं मरम्मत करना।
  • छात्रावासों की निगरानी और समीक्षा करने की प्रक्रिया करना।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) का लागत मानदंड

बालिका एवं बालक छात्रावासों के निर्माण / विस्तार के लिए लागत मानदंड निम्नानुसार होंगे-

उत्तर पूर्वी क्षेत्र3.50 लाख रुपये प्रति विद्यार्थी
उत्तरी हिमालयी क्षेत्र3.25 लाख रुपये प्रति विद्यार्थी
गंगा के मैदान और निचले हिमालयी क्षेत्र3.00 लाख रुपये प्रति विद्यार्थी
  • इन सबके अलावा, खाट, मेज, कुर्सी और टेलीविजन, कंप्यूटर, रसोई के उपकरण जैसी सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रति छात्र 5000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
  • यह निजी एजेंसियों को एकमुश्त अनुदान होगा।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना की आवेदन प्रक्रिया

  • इस योजना की आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है।
  • इस योजना (BJRCY) का आवेदन करने के लिए वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करें।
  • सही विवरण के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरना हैं।
  • फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना हैं।
  • आपका इस योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन हो चुका है।

BJRCY के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां ​​और पात्रता

  • राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश, प्रशासन और केंद्र तथा राज्य विश्वविद्यालय / संस्थान Babu Jagjivan Ram Chatravas Yojana को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।
  • छात्रावास भवनों के निर्माण, छात्रावास परिसर के विस्तार तथा छात्रावास की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए समय-समय पर एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

योजना को जांचना और परखना

  • संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी की अध्यक्षता में एक संचालन समिति प्रगति रिपोर्ट के आधार पर छात्रावासों के निर्माण / समापन की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा करती है।
  • निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। निर्माण के बाद छात्रावासों के कामकाज और अधिभोग की स्थिति की भी निगरानी की जानी है।
  • नए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पूर्व में स्वीकृत छात्रावासों की भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।

FAQs

1. इस योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियां ​​कौन हैं?

कार्यान्वयन एजेंसियां ​​- राज्य विश्वविद्यालय / संस्थानगैर सरकारी संगठन / डीम्ड विश्वविद्यालय, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, केंद्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान

2. छात्रावासों की ताकत क्या होनी चाहिए?

प्रति छात्रावास क्षमता 100 छात्रों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. इस योजना को अंतिम बार कब संशोधित किया गया था?

इस योजना को 10 सितंबर 2018 को अंतिम बार संशोधित किया गया था।

4. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?

Official Website : http://scstwelfare.bih.nic.in/hostel_scheme.htm

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